राजस्व व चकबंदी न्यायालयों में 22-23 जून को कार्य बहिष्कार, 24 से डीएम-एडीएम कोर्ट का बहिष्कार
मऊ। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मऊ की बैठक में अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी के रवैये पर नाराजगी जताते हुए निंदा प्रस्ताव पारित किया। बार एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि 22 व 23 जून को जनपद के सभी राजस्व एवं चकबंदी न्यायालयों में अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। वहीं 24 जून से जिलाधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी न्यायालयों का पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा।
अधिवक्ताओं का आरोप है कि 3 जून को दिए गए 9 सूत्रीय मांगपत्र पर 15 दिनों के भीतर कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। बार एसोसिएशन का कहना है कि न्यायालयों में आदेशों में हो रही देरी और बढ़ते भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रशासन गंभीर नहीं है। इस निर्णय से राजस्व और चकबंदी मामलों की सुनवाई प्रभावित होने की संभावना है।
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