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ईडब्ल्यूएस सुधार और सरलीकरण की मांग तेज, युवाओं के रोजगार व राजनीतिक भागीदारी पर जोर

करहां (मऊ) : ईडब्ल्यूएस व्यवस्था में सुधार एवं सरलीकरण की मांग को लेकर समाज में चर्चा तेज हो गई है। सामाजिक प्रतिनिधियों ने कहा है कि यूजीसी से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ ईडब्ल्यूएस सुधार को भी प्राथमिकता से उठाया जाना चाहिए। उनका मानना है कि व्यवस्था को सरल और व्यावहारिक बनाने से हजारों युवाओं को रोजगार के साथ राजनीतिक भागीदारी के बेहतर अवसर मिल सकते हैं।

बयालिस तोमर क्षत्रिय संघ के प्रतिनिधियों ने विशेष रुप से ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरियों में आयु सीमा में उचित छूट देने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि पुलिस, उपनिरीक्षक सहित केंद्रीय एवं राज्य स्तरीय नौकरियों में आयु सीमा में छूट मिलने से युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिक अवसर प्राप्त होंगे। वर्तमान में कई अभ्यर्थी आयु सीमा समाप्त होने के कारण सरकारी नौकरी की तैयारी और अवसरों से वंचित रह जाते हैं। इसके साथ ही पंचायती राज व्यवस्था में ईडब्ल्यूएस वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व देने की मांग भी की गई है, ताकि पंचायत स्तर पर समाज की राजनीतिक भागीदारी बढ़ सके।

ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र के लिए निर्धारित जमीन और मकान संबंधी मानकों की वर्तमान परिस्थितियों के अनुरुप समीक्षा कर उन्हें अधिक व्यावहारिक बनाने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई। प्रतिनिधियों का कहना है कि आंदोलनों का उद्देश्य केवल भीड़ जुटाना नहीं, बल्कि समाज और युवाओं के भविष्य से जुड़े ठोस मुद्दों को संगठित एवं प्रभावी ढंग से सरकार के सामने रखना होना चाहिए। उन्होंने यूजीसी के मुद्दे के साथ ईडब्ल्यूएस सुधार, सरलीकरण और युवाओं के लिए आयु सीमा में छूट की मांग को भी गंभीरता से उठाने की अपील की है।