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बयालिस की बैठक में यूजीसी रोलबैक प्रदर्शन की तैयारियों पर चर्चा

बयालिस की बैठक में यूजीसी रोलबैक प्रदर्शन की तैयारियों पर चर्चा

करहां (मऊ) : मुहम्मदाबाद गोहना ब्लॉक के करहां स्थित वैराग्याश्रम मठ गुरादरी धाम पर रविवार की शाम अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के बयालिस गांव बेरुआर बिरादरी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में यूजीसी रोलबैक व आर्थिक आधार पर आरक्षण के मुद्दे को लेकर 11 सितंबर को जिले में प्रस्तावित प्रदर्शन की तैयारियों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। पदाधिकारियों ने सवर्ण समाज के लोगों से बड़ी संख्या में प्रदर्शन में शामिल होकर अपनी मांगों के समर्थन में एकजुटता दिखाने की अपील की।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए शशिभूषण सिंह ने कहा कि समाज के सम्मान और अधिकारों से जुड़े विषयों पर सभी को संगठित होकर अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। महामंत्री जयप्रकाश सिंह ने कहा कि एकजुट समाज ही अपनी मांगों को प्रभावी ढंग से शासन और प्रशासन तक पहुंचाने में सक्षम होता है। बृजबिहारी सिंह ने यूजीसी रोलबैक के मुद्दे पर व्यापक सामाजिक एकता की आवश्यकता बताई, जबकि नागेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदर्शन में अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए गांव-गांव जनसंपर्क किया जाएगा।

वीरेंद्र सिंह ने समाज के लोगों से अपने अधिकारों के प्रति सजग होकर एक मंच पर आने का आह्वान किया। बबलू सिंह ने कहा कि 11 सितंबर का प्रदर्शन शांतिपूर्ण एवं अनुशासित तरीके से आयोजित किया जाएगा। जितेंद्र सिंह ने लोगों से अपने-अपने साधनों से प्रदर्शन स्थल तक पहुंचने की तैयारी करने की अपील करते हुए कहा कि एकता और अनुशासन के माध्यम से ही मांगों को मजबूती के साथ रखा जा सकता है। इस अवसर पर अवधनाथ सिंह, गुरुप्रसाद सिंह, रामबख्श सिंह, ओमप्रकाश सिंह, संतोष सिंह, दुर्गविजय सिंह, प्रहलाद सिंह, प्रमोद सिंह समेत विभिन्न गांवों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

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जितेंद्र मिश्र को दी बधाई, लाइजिंग अफसरों की संख्या घटाने की मांग

बैठक में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नए पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के रूप में सेवानिवृत्त एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र की नियुक्ति पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी गई। साथ ही पूर्व में व्यक्त उस विचार पर भी सहमति जताई गई, जिसमें वहां तैनात लाइजिंग अफसरों की संख्या कम किए जाने की बात कही गई थी। नागेंद्र सिंह ने संगठन की ओर से मांग रखी कि वहां लाइजिंग अफसरों की संख्या सीमित करते हुए केवल 10 अधिकारियों की नियुक्ति की जाए।

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